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डब्ल्यूजीसी ने जीएसटी में सोने पर टैक्स का बोझ कम करने को कहा, गैरकानूनी आयात पर लगेगा अंकुश

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में सोने और स्वर्ण उत्पादों पर कर का प्रभाव कम करने का आग्रह किया है।

Dharmender Chaudhary | May 25, 2017 | 6:46 PM
डब्ल्यूजीसी ने जीएसटी में सोने पर टैक्स का बोझ कम करने को कहा, गैरकानूनी आयात पर लगेगा अंकुश

कोलकाता। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में सोने और स्वर्ण उत्पादों पर कर का प्रभाव कम करने का आग्रह किया है। डब्ल्यूजीसी के प्रबंध निदेशक सोमसुंदरम पी आर ने नई वृहद भारत स्वर्ण रिपोर्ट पेश किए जाने के मौके पर कहा, हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी व्यवस्था में सोने पर कर का कुल बोझ मौजूदा 12 प्रतिशत से घटकर आधा रह जाएगा। यह भी पढ़ें: 15 जून तक आएगी DDA की नई हाउसिंग स्‍कीम, जानिए क्‍या हैं इसके लिए नए नियम और शर्तें

यह रिपोर्ट 15 साल बाद प्रकाशित की गई है और अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम और तमिल में भी उपलब्ध है। फिलहाल सोने पर कुल कराधान 12 से 13 प्रतिशत बैठता है। इसमें 10 प्रतिशत सीमा शुल्क के अलावा एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क और राज्यों के हिसाब से एक से डेढ़ प्रतिशत वैट शामिल है। सोमसुंदरम ने कहा, जीएसटी व्यवस्था में हम मांग करते हैं कि सोने पर कर का बोझ 6-7 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हमें इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा, जब इस पर जीएसटी दरों की घोषणा होगी।

उनसे पूछा गया कि जब सोना निष्कि्रय संपत्ति है तो सरकार को इस पर कर की दरें कम क्यों करनी चाहिए, इस पर सोमसुंदरम ने कहा कि सोने का आयात इतना बुरा नहीं है जितना लगता है। डब्ल्यूजीसी के अधिकारी ने उम्मीद जताई कि जीएसटी से स्वर्ण उद्योग में काफी पारदर्शिता आएगी। इससे गैरकानूनी आयात पर भी अंकुश लगेगा, जो सालाना 120 टन बैठता है। सोमसुंदरम ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को ईटीएफ के जरिये सोने में निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह भी पढ़ें: मुंबई है दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर, ढाका है पहले पायदान पर

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