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स्पेक्ट्रम की बिक्री के समय को लेकर इंडस्ट्री से राय लेगा ट्राई, कंपनियों को विचार रखने का मिलेगा मौका

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के समय पर इंडस्ट्री की राय लेगा। ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने यह जानकारी दी।

Dharmender Chaudhary | May 3, 2017 | 5:22 PM
स्पेक्ट्रम की बिक्री के समय को लेकर इंडस्ट्री से राय लेगा ट्राई, कंपनियों को विचार रखने का मिलेगा मौका

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के समय पर इंडस्ट्री की राय लेगा। ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने यह जानकारी दी। स्पेक्ट्रम बिक्री पर विचार विमर्श की प्रक्रिया के तहत इंडस्ट्री के विचार लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को स्पेक्ट्रम नीलामी के समय के बारे में अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अभी तक उद्योग स्पेक्ट्रम की तत्काल बिक्री का विरोध करता रहा है क्योंकि दूरसंचार कंपनियों की वित्तीय हालत काफी खराब है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) चाहता है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी 2018 के आखिर या 2019 के शुरू में की जाए। यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर ने लॉन्‍च किया Smartron srt.phone, जबरदस्‍त फीचर्स से लैस है यह खास फोन

ट्राई के चेयरमैन शर्मा ने कहा, हम सभी अंशधारकों के विचार जानने के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया चला रहे हैं इससे न सिर्फ स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य, बल्कि अन्य मुद्दों यानी स्पेक्ट्रम बिक्री के समय पर भी विचार लिए जाएंगे। उसके बाद नियामक इस बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्राई के यह कहना जल्दबाजी होगा कि स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए यह सही समय है या नहीं। उन्होंने कहा कि आगामी विचार विमर्श की प्रक्रिया में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। ट्राई अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद उन्हें सरकार के समक्ष रखेगा। विचार विमर्श की प्रक्रिया के तहत प्रीमियम 700 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के मूल्य की भी समीक्षा होगी।

शर्मा ने कहा, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगा कि 700 मेगाहट्र्ज का मूल्य ऊंचा है या कम है। मैं सिर्फ यहीं कहूंगा कि हम इसकी नए सिरे से समीक्षा करेंगे। दूरसंचार विभाग ने हाल में ट्राई को पत्र लिखकर 4जी और 5जी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न बैंडों के स्पेक्ट्रम का मूल्य तय करने को कहा था। पिछले साल अक्तूबर में हुई नीलामी के दौरान सरकार विभिन्न बैंडों में सिर्फ 964.80 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री ही कर पाई थी, जबकि उसने 2,354.55 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए रखा था। यह भी पढ़ें: अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले से पहले बाजार पर दबाव, सेंसेक्स 26 अंक गिरकर बंद

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