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सोने पर दो प्रतिशत विशेष जीएसटी लगाने के पक्ष में सर्राफा कारोबारी, ऊंची दर से कारोबार पर पड़ेगा असर

सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि सरकार वास्तव में सोने के कारोबार में पारदर्शिता कायम रखना चाहती है तो उसे इस सोने के लिए ऊंची जीएसटी दर तय नहीं करनी चाहिए।

Dharmender Chaudhary | May 22, 2017 | 5:17 PM
सोने पर दो प्रतिशत विशेष जीएसटी लगाने के पक्ष में सर्राफा कारोबारी, ऊंची दर से कारोबार पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। जीएसटी व्यवस्था के तहत सोना और आभूषणों पर कर की दर को लेकर असमंजस की स्थिति है। इसी बीच सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में सोने के कारोबार में पारदर्शिता कायम रखना चाहती है तो उसे इस बहुमूल्य धातु के लिए ऊंची दर तय नहीं करनी चाहिए, अन्यथा क्षेत्र का कारोबार गड़बड़ा सकता है। यह भी पढ़ें: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दिसंबर 2023 तक दौड़ेगी ट्रैक पर, NHSRC ने शुरू किया काम

सर्राफा कारोबारियों ने सोने और आभूषणों के कारोबार पर दो प्रतिशत की दर से विशेष जीएसटी लगाने की मांग की है। इससे पारदर्शिता बने रहने के साथ साथ राजस्व भी बढ़ेगा। उनका कहना है कि यदि पांच प्रतिशत की ऊंची दर से जीएसटी लगाया जाता है तो इससे कर अपवंचना को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि ग्राहक बिल नहीं लेने पर दबाव डाल सकते हैं। यह भी पढ़ें: मुंबई-गोवा के बीच दौड़ेगी तेजस एक्‍सप्रेस, शताब्‍दी से 20 फीसदी ज्‍यादा है इसका किराया

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने जीएसटी प्रणाली के तहत ज्यादातर वस्तुओं के लिए कर दरें तय कर दी हैं। लेकिन सोने और आभूषणों पर दर को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। माना जा रहा है कि परिषद की अगली बैठक में सोने पर जीएसटी दर को अंतिम रूप दिया जाएगा। सोने पर चार से पांच प्रतिशत की विशेष दर से जीएसटी लगाए जाने की चर्चा है। सोेने पर फिलहाल एक प्रतिशत मूल्यवर्धित कर (वैट), एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है। वहीं दस प्रतिशत सीमा शुल्क भी यदि इसमें जोड़ा जाए, तो कर की कुल दर 12 प्रतिशत हो जाती है।

ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं नेमीचंद बमाल्वा एंड संस, कोलकाता के संस्थापक बच्छराज बमाल्वा ने कहा, हम वित्त मंत्री से सोने पर जीएसटी दर 2 प्रतिशत के आसपास रखने की मांग कर रहे हैं। यदि इससे ऊंची दर रखी जाती है, तो सर्राफा का संगठित क्षेत्र प्रभावित होगा, साथ ही इस क्षेत्र में पारदर्शिता भी प्रभावित होगी।

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