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15 जून तक आएगी DDA की नई हाउसिंग स्‍कीम, जानिए क्‍या हैं इसके लिए नए नियम और शर्तें

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना जून के मध्य में लॉन्च होगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने DDA के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

Manish Mishra | May 25, 2017 | 3:20 PM
15 जून तक आएगी DDA की नई हाउसिंग स्‍कीम,  जानिए क्‍या हैं इसके लिए नए नियम और शर्तें

नई दिल्ली दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 12,000 फ्लैटों वाली नई आवासीय योजना जून के मध्य में लॉन्च होगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने शहरी निकाय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। DDA में शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि विवरण पुस्तिका का मसौदा भी तैयार है और DDA जल्द ही साझेदार बैंकों से बात करेगा जिसके बाद योजना लॉन्च की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और अब हमारी तैयारी पूरी है। नई योजना जून के मध्य में शुरू होगी जो कुछ समय की बात है लेकिन हमने अब समय-सीमा का निर्धारण कर लिया है।

उन्होंने कहा कि विवरण पुस्तिका के मसौदे का प्रूफ रीड किया जा रहा है और इसे जल्द तैयार कर लिया जाएगा। DDA ने गैर-गंभीर खरीदारों पर लगाम लगाने और बाजार की अटकलों की जांच करने के लिए इस बार कई स्तरों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है।

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ये हैं जुर्माने की नई शर्तें

अधिकारी ने कहा कि अगर कोई भावी खरीददार ड्रॉ निकलने की तारीख से पहले अपना आवेदन वापस लेता है तो उसके पंजीकरण शुल्क से कोई राशि काटी नहीं जाएगी। दूसरा, कोई खरीददार ड्रॉ तारीख के बाद लेकिन मांग पत्र जारी होने से पहले ऐसा करता है तो पंजीकरण शुल्क की 25 फीसदी राशि जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने कहा, और अगर मांग पत्र जारी होने के बाद लेकिन 90 दिनों के भीतर फ्लैट लौटाया जाता है तो 50 फीसदी शुल्क जब्त किया जाएगा और इसकी बाद की अवधि के लिए पूरा पंजीकरण शुल्क जब्त किया जाएगा। एलआईजी श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क एक लाख रुपए होगा जबकि एमआईजी और एचआईजी के लिए यह दो लाख रुपए होगा।

DDA के कुल फ्लैटों में से ज्यादातर रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज और जसोला में हैं। इसमें 2014 में आई योजना के 10,000 खाली फ्लैट जबकि 2,000 अन्य खाली फ्लैट भी शामिल हैं।

DDA ने इन बैंकों से किया है करार

DDA ने आवेदन फॉर्म की बिक्री और योजना से संबंधित लेनदेन के लिए 10 बैंकों से करार किया है। इसमें एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा और HDFC, ICICI बैंक और केनरा बैंक शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि लोग फ्लैट लेने का मन बनाने से पहले उन इलाकों में जाकर फ्लैट देख सकते हैं। हमने लॉक-इन पीरियड खंड को भी हटा दिया है क्योंकि हमारा मानना है कि इस वजह से भी खरीददार फ्लैट लौटाते हैं। यह उन तत्वों पर भी निगरानी रखने के लिए है जो बाजार में अफवाहें फैलाते हैं।

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ये हैं योजना में विलंब के कारण

पहले यह योजना फरवरी में लॉन्च की जानी थी लेकिन सड़क संपर्क और स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे निर्माण कार्यों के चलते यह अवधि खिंच गई। अधिकारी ने कहा, पति और पत्नी दोनों योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन दोनों को फ्लैट आवंटित होने की स्थिति में उनमें से किसी एक को फ्लैट लौटाना पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर फ्लैट पिछली आवासीय योजना वाले वन-बेडरूम एलआईजी फ्लैट है और इस बार कोई भी नया फ्लैट नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि करीब 10,000 फ्लैट 2014 DDA योजना वाले एलआईजी फ्लैट हैं। पिछली बार की ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की तरह इस बार ऐसी कोई श्रेणी नहीं है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध होंगे।

आवेदन करने से लेकर फ्लैट वापस करने तक अपने मुख्यालय पर खरीददारों की लंबी-लंबी कतारों को घटाने के लिए इस बार योजना ऑनलाइन भी शुरू की गई है।

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