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सरकार ने दी नेशनल स्‍टील पॉलिसी-2017 को मंजूरी, सरकारी प्रोजेक्‍ट्स में इस्‍तेमाल होगा इंडिया-मेड स्‍टील

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नेशनल स्‍टील पॉलिसी-2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके जरिये स्‍टील सेक्‍टर में 10 लाख करोड़ के निवेश से क्षमता बढ़ाने की योजना है।

Abhishek Shrivastava | May 3, 2017 | 8:19 PM
सरकार ने दी नेशनल स्‍टील पॉलिसी-2017 को मंजूरी, सरकारी प्रोजेक्‍ट्स में इस्‍तेमाल होगा इंडिया-मेड स्‍टील

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने बुधवार को नेशनल स्‍टील पॉलिसी-2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के जरिये स्‍टील सेक्‍टर में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से क्षमता बढ़ाने की योजना है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रीमंडल ने नेशनल स्‍टील पॉलिसी 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी है।

सरकार का यह कदम स्‍टील सेक्‍टर के लिए वरदान माना जा रहा है, जो इस समय कमजोर मांग और कच्‍चे माल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। इस पॉलिसी का लक्ष्‍य घरेलू कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर आयात को घटाकर आधार करना और 2030-31 तक एलॉय का उत्‍पादन 30 करोड़ टन तक पहुंचाना है।

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मंत्रालय ने पहले कहा था कि यह नीति उद्योग को अपनी भावी क्षमता हासिल करने और विभिन्‍न बाधाओं जैसे उच्‍च इनपुट लागत, कच्‍चे माल की उपलब्‍धता, आयात पर निर्भरता, वित्‍तीय तनाव आदि से निपटने की रणनीति बनाने की दिशा में एक कदम है। इस पॉलिसी का एक अन्‍य लक्ष्‍य प्रति व्‍यक्ति स्‍टील उपभोग को 2030-31 तक बढ़ाकर 160 किलोग्राम करना है।

सरकारी प्रोजेक्‍ट्स में इंडिया-मेड स्‍टील को मिलेगी प्राथमिकता

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रीमंडल ने सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा अपने प्रोजेक्‍ट्स में घरेलू स्‍तर पर निर्मित आयरन और स्‍टील उत्‍पादों को प्राथमिकता देने वाली पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इस कदम से घरेलू स्‍टील उपभोग में वृद्धि आएगी।

वर्तमान में देश का प्रति व्‍यक्ति स्‍टील उपभोग 61 किलोग्राम है, जो वैश्विक औसत 208 किलोग्राम से काफी कम है। सरकार ने इससे पहले कहा था कि सरकारी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट्स में घरेलू स्‍तर पर तैयार स्‍टील और भारत में किए गए वैल्‍यू एडिशन का उपयोग प्राथमिकता से किया जाएगा।

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