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अशोक बिल्डकॉन को मिला 282.73 करोड़ रुपए का ऑर्डर, हैप्‍पीएस्‍ट माइंड्स ने किया कपोला टेक्‍नोलॉजी का अधिग्रहण

अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से शहरी विद्युतीकरण के लिए 282.73 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।

Abhishek Shrivastava | May 11, 2017 | 4:28 PM
अशोक बिल्डकॉन को मिला 282.73 करोड़ रुपए का ऑर्डर, हैप्‍पीएस्‍ट माइंड्स ने किया कपोला टेक्‍नोलॉजी का अधिग्रहण

नई दिल्‍ली। अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से शहरी विद्युतीकरण के लिए 282.73 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।

बंबई शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से इस संबंध में आशय पत्र मिला है। इसके तहत उसे रांची और मेदिनीनगर में शहरी विद्युतीकरण के काम को पूरा करना है। इसके अलावा एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत राज्य के 12 शहरी इलाकों में बिजली आपूर्ति करनी है। आईपीडीएस भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जिसे बिजली मंत्रालय लागू कर रहा है। इसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन वित्त पोषित कर रहा है।

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हैप्पीएस्ट मांइड्स ने कपोला टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण किया 

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी हैप्पीएस्ट मांइड्स टेक्नोलॉजीज ने कपोला टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण किया है। हालांकि इस सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया है।

हैप्पीएस्ट मांइड्स टेक्नोलॉजीज को इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। वह इस क्षेेत्र में अपना विस्तार करने और राजस्व बढ़ाने के लिए अधिग्रहण पर नजर रख रही है। हैप्पीएस्ट मांइड्स टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक शशि कुमार ने कहा कि हमने एक ऐसे संगठन को प्राप्त किया है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में लगातार तेजी से बढ़ रहा है।

इस वर्ष कोट्टयम में खुलेगा खादी मॉल

सरकार इस वर्ष कोट्टयम में एक खादी मॉल खोलने की योजना बना रही है, जो उसके केरल में खादी ब्रांड को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा हैं। राज्य के उद्योग मंत्री ए. सी. मोइदीन ने आज इसकी जानकारी दी।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मोइदीन ने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर राज्य के खादी को एक ब्रांड बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले खादी और उसके उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता लेकिन नकली खादी की बिक्री को रोकने के सभी प्रयास किए जा सकते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब मेें उन्होंने कहा कि राज्य में खादी क्षेत्र अमूमन पारंपरिक है और इसे इसी स्वरूप में बनाए रखने की जरूरत है।

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