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चीन से आयातित चीनी मिट्टी के सामान पर लगेगा डंपिंग रोधी शुल्क, घरेलू विनिर्माताओं को बचाने की कोशिश

घरेलू बाजार को सस्ते आयात से बचाने के प्रयास के तहत चीन से आयात किए जाने वाले चीनी मिट्टी के टेबल और रसोईघर के सामान डंपिंग रोधी शुल्क लग सकता है।

Dharmender Chaudhary | May 11, 2017 | 7:25 PM
चीन से आयातित चीनी मिट्टी के सामान पर लगेगा डंपिंग रोधी शुल्क, घरेलू विनिर्माताओं को बचाने की कोशिश

नई दिल्ली। घरेलू बाजार को सस्ते आयात से बचाने के प्रयास के तहत चीन से आयात किए जाने वाले चीनी मिट्टी के टेबल और रसोईघर के सामान पर 1.04 डॉलर प्रति किलोग्राम की दर से डंपिंग रोधी शुल्क लग सकता है। वाणिज्य मंत्रालय से जुडे एंटी डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय (डीजीएडी) अपने प्राथमिक अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चीनी कंपनियों द्वारा भारत में इन उत्पादों का निर्यात इनके सामान्य मूल्य से कम दाम पर किया जा रहा है। यह भी पढ़ें: माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया कैनवास 2, स्मार्टफोन खरीदने पर मिलेगी एक साल तक फ्री 4G सर्विस

डीजीएडी ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि चीन से चीनी मिट्टी की टेबल और रसोईघर के सामान की औने पौने दाम पर भारतीय बाजार में झोंकने से घरेलू उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचा है, इन सामानों में चाकू एवं शौचालय में काम आने वाला सामान शामिल नहीं हैं। उसने कहा, निदेशालय ने यह जरूरी समझा और इन सामानों के आयात पर अंतरिम तौर पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

ऑल इंडिया पॉटरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और इंडियन सेरामिक सोसायटी ने मामले में डंपिंग रोधी जांच की मांग करते हुए आवेदन दिया था। चीन से इस तरह के उत्पादों का कुल आयात 2012-13 के 5,519 टन से बढ़कर 2015-16 में 10,160 टन हो गया। डीजीएडी ऐसे मामलों में शुल्क लगाने की सिफारिश करता है जबकि वित्त मंत्रालय उसे लागू करता है।

भारत में बड़ा मध्यम वर्ग है। ऐसे में यह वैश्विक उत्पादों के लिये काफी आकर्षक बाजार है। यही वजह है कि कई उत्पादों को भारतीय बाजार में औने पौने दाम पर झोंक दिया जाता है जिसका घरेलू विनिर्माताओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है।  विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के तहत विदेशों से बड़े पैमाने पर लागत से भी कम दाम पर सामान का आयात होने की स्थिति में इस तरह की कारवाई की जाती है। यह भी पढ़ें: वीवीआईपी की विशेष उड़ानों का बकाया वसूलने का प्रयास करे एयर इंडिया, सरकार पर कुल 513 करोड़ रुपए बकाया

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